8केंद्र सरकार ने अपने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी दी है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अब दिव्यांग कर्मचारियों को पहले से दोगुना परिवहन भत्ता (Transport Allowance) मिलेगा। इस फैसले से हजारों दिव्यांग कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिलेगी और उनकी रोज़ाना आने-जाने की परेशानी भी काफी हद तक कम होगी।
क्या है परिवहन भत्ता (Transport Allowance)?
परिवहन भत्ता वह राशि है जो कर्मचारियों को उनके घर से दफ़्तर या कार्यस्थल तक आने-जाने के खर्च के लिए दी जाती है। सामान्य कर्मचारियों को यह भत्ता उनकी सैलरी के हिसाब से मिलता है, लेकिन दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह राशि पहले से कुछ ज्यादा दी जाती थी। अब सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए इसे दोगुना कर दिया है।
सरकार का फैसला क्यों है खास?
दिव्यांग कर्मचारियों को रोज़ाना काम पर आने-जाने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अधिकतर प्राइवेट वाहन, ऑटो या टैक्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका खर्च सामान्य लोगों से ज्यादा होता है।
इसलिए सरकार ने सोचा कि उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहयोग दिया जाए, ताकि वे बिना बोझ महसूस किए अपनी ड्यूटी पर आ-जा सकें।
कितना मिलेगा अब भत्ता?
पहले दिव्यांग कर्मचारियों को सामान्य दर पर परिवहन भत्ता मिलता था, लेकिन अब 7th Pay Commission के संशोधित नियमों के अनुसार उन्हें दो गुना भत्ता मिलेगा। उदाहरण के लिए –
- अगर पहले किसी को ₹3,600 प्रतिमाह मिलता था, तो अब उसे ₹7,200 मिलेगा।
- जो कर्मचारी उच्च ग्रेड पे में हैं, उनका भत्ता पहले ₹7,200 था, अब ₹14,400 हो जाएगा।
किन्हें मिलेगा यह लाभ?
यह लाभ सभी केंद्रीय सरकारी विभागों, मंत्रालयों और उनसे जुड़े संगठनों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें शामिल हैं:
- दृष्टिहीन (Blind) कर्मचारी
- श्रवण बाधित (Hearing Impaired) कर्मचारी
- शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी (Orthopedically Handicapped)
- अन्य मान्यता प्राप्त दिव्यांग श्रेणियों के कर्मचारी
कब से लागू होगा फैसला?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नया नियम तुरंत प्रभाव से लागू होगा। यानी जिस महीने से आदेश लागू होगा, उसी महीने से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ परिवहन भत्ता उनके वेतन के साथ मिलेगा।
कैसे मिलेगा यह भत्ता?
- यह राशि कर्मचारियों के मासिक वेतन (Salary) के साथ जुड़कर सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी।
- इसके लिए कर्मचारियों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विभाग स्वचालित रूप से इसका हिसाब लगाएगा।
आर्थिक असर
इस फैसले से दिव्यांग कर्मचारियों के मासिक खर्च में राहत मिलेगी। खासकर मेट्रो शहरों या बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ होगा, जहां रोज़ाना आने-जाने का किराया पहले से ही ज्यादा है।
सरकार के इस कदम से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और आर्थिक तनाव भी कम होगा।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
कई दिव्यांग कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम उनकी सुविधा और सम्मान दोनों के लिए जरूरी था। बढ़ा हुआ परिवहन भत्ता न केवल उनकी जेब के लिए अच्छा है, बल्कि यह उन्हें अपने काम के प्रति और प्रेरित करेगा।
निष्कर्ष
7th Pay Commission के तहत दिव्यांग कर्मचारियों के लिए दोगुना परिवहन भत्ता देने का फैसला एक मानवीय और सकारात्मक कदम है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें समाज में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।
सरकार की यह पहल दिखाती है कि वह अपने कर्मचारियों, खासकर विशेष जरूरत वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए गंभीर है।
